केज

सुकळी गोटेगावच्या शेतकऱ्यांना न्यायालयाकडून दिलासा

भूसंपादनाच्या मावेजासाठी नोटीस बजावण्याचे आदेश

गौतम बचुटे/केज :- जुना रस्ता पाण्याखाली गेल्यामुळे सुकळी-गोटेगाव पुलाची उंची वाढविली व त्यासाठी केलेल्या भु संपादनाचा मावेजा दिला नसल्याने शेतकऱ्यांनी उच्य न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केली होती त्यावर न्यायालयाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

या बाबतची माहिती अशी की, केज तालुक्यातील सुकळी-गोटेगाव यांना जोडणारा जुना रस्ता मांजरा धरणाचे पाण्याखाली गेल्याने पुलाचा उंची वाढीसाठी सन १९७५ ते १९८० च्या काळात शेतकऱ्यांना मावेजा न देता भु संपादन प्रक्रिया न करता बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आला. सदर रस्त्याच्या कामामुळे बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांनी मावेजा मिळावा म्हणून विनंती केली. मात्र २० वर्षां नंतर मावेजा मागणीचा अधिकार नाही. असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळवले. त्या नंतरही आंदोलने व निवेदने देऊन रस्ता रोको केल्या नंतर केवळ आश्वासने व संचिका मागवणे हेच झाले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाचा आधार घेऊन शेतकरी अमर मोहन गायकवाड, अजित विलास रांजणकर, बालासाहेब पवार यांनी जमीन हा मुलभूत अधिकार मानव अधिकार असुन त्यांचे पूर्वज शेतकरी अशिक्षित होते. उशीर झाल्याने मावेजा मिळण्याचे हक्का पासून डावलता येणार नाही. असा अर्ज नमुद केले असता भुसंपादन अधिकारी अंबाजोगाई यांनी संपादन संघ व शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले; परंतू शासनाच्या लाल फितीचा कारभारास शेतकऱ्यांनी मोहन गायकवाड, अजित रांजणकर, विश्वास रांजणकर, बालासाहेब पवार यांनी ॲड. हनुमंत जाधव यांचे मार्फत मा. उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता ॲड. हनुमंत जाधव यांनी असा युक्तीवाद केला की, याचिकाकर्ते शेतकरी यांच्या जमीनी सन १९८० मध्येच ताब्यात घेऊन आज तागायत प्रतिवादी शासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विदयादेवी वि. केंद्र सरकार या प्रकरणात उशीराने मावेजा मागणी बाबत नोंदवलेली निरिक्षणे लागु पडतात व भुसंपादन मावेजास शेतकरी पात्र असल्याचे नमुद केले असता  मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायभुमी एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. जी. दिवे यांनी उशीराचा मुद्दा तसाच ठेवून महाराष्ट्र शासनास व कार्यकारी अभियंता मांजरा प्रकल्प यांना नोटीस बजावण्याचे आदेशीत केले. तसेच पुढील सुनावणी १३ मे २०२२ रोजी ठेवण्यात आली आहे.सदर प्रकरणात याचिका कर्ते यांचे वतीने ॲड. हनुमंत जाधव यांनी तर शासनाचे वतीने सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. आनंद शिवाजीराव शिंदे यांनी काम पाहिले. न्यायालयाने रस्त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या याचिकेची दखल घेत नोटीस बजावण्याच्या आदेशामुळे आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!