नवी दिल्ली (विशेष वृत्त):
सध्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बातमीचे सविस्तर वृत्तांकन करण्याऐवजी १ मिनिटाच्या ‘रील्स’ (Reels) बनवून प्रसिद्धी मिळवण्याची मोठी लाट आली आहे. हातात मोबाईल आला की थेट थेट कॅमेऱ्यासमोर नाट्यमय बोलून रील्स बनवणे म्हणजेच ‘बातमीदारी’ असा सोयीस्कर समज निर्माण झाला आहे. मात्र, फेसबुकवरील या वाढत्या ‘रील्स संस्कृती’ची आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे.
कोणतीही घटना घडल्यास घटनेचे गांभीर्य, त्याची सत्यता तपासणे आणि दोन्ही बाजू समजून घेऊन बातमी मांडणे ही पत्रकारितेची मूळ तत्त्वे आहेत. मात्र, सध्या फेसबुकवर अनेकजण केवळ व्ह्यूज (Views), लाईक्स आणि कमेंट्स मिळवण्यासाठी अर्ध्या-कच्च्या माहितीवर आधारित रील्स बनवताना दिसतात.
या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतील आंदोलनांच्या कव्हरेज संदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत विचारणा केली की, “अधिकृत वृत्तसंस्थांचे नोंदणीकृत पत्रकार आणि फेसबुकवर केवळ रील्स बनवणारे इन्फ्लुएन्सर्स यांना एकाच तराजूत कसे तोलता येईल?”
न्यायालयाची मुख्य निरीक्षणे आणि धोके:
अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारी माहिती: रील्समध्ये वेळेची मर्यादा असल्यामुळे घटनेची पूर्ण माहिती समोर येत नाही. यामुळे अनेकदा समाजात गैरसमज पसरतात आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर विनाकारण ताण येतो.
प्रत्येकजण पत्रकार होऊ शकत नाही: घटनेने नागरिकांना मांडण्याचा (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा) अधिकार दिला असला, तरी फेसबुकवर रील्स बनवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ‘रिपोर्टर’ किंवा ‘पत्रकार’ मानता येणार नाही.
कायदेशीर मर्यादा आणि फरक आवश्यक: मान्यताप्राप्त बातमीदार आणि सोशल मीडियावरील कन्टेन्ट क्रिएटर्स यांच्या हक्कांमध्ये व सुरक्षेच्या नियमांमध्ये स्पष्ट भिन्नता असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
