कृषी नियमांना हरताळ फासत २-३ फुटांवरच रोपे; प्रशासकीय डोळेझाक आणि महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
अंबाजोगाई/प्रतिनिधी:
अंबा साखर कारखाना ते लोखंडी सावरगाव दरम्यानच्या रस्त्याचे रुंदीकरण होणार असल्याची चर्चा सुरू होताच परिसरातील काही संधीसाधूंनी शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारण्याची तयारी सुरू केली आहे. रस्ता रुंदीकरणात संपादित होणाऱ्या जमिनीतील फळझाडांना मिळणारा मोठा शासकीय मोबदला (नुकसानभरपाई) पदरात पाडून घेण्यासाठी रस्त्याला अगदी खेटून आणि भराव्यावरच आंब्याची झाडे लावण्याचा संशयास्पद प्रकार उघडकीस आला आहे. एकाच ठिकाणी अवघ्या २ ते ३ फुटांच्या अंतरावर घोळक्याने लावलेली ही रोपे पाहून हा केवळ ‘भरपाई घोटाळा’ करण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
कृषी विज्ञानाचा फज्जा; २-३ फुटांवर कशी वाढणार झाडे?
सामान्यतः फलोत्पादन आणि कृषी शास्त्राच्या नियमांनुसार आंब्याच्या कलमांची लागवड करताना दोन झाडांमध्ये किमान १५ ते २० फुटांचे (किंवा घनदाट पद्धतीत किमान १० फूट) अंतर राखणे आवश्यक असते. झाडांची योग्य वाढ, मुळांचा विस्तार आणि सूर्यप्रकाश मिळण्यासाठी हे अंतर शास्त्रीयदृष्ट्या बंधनकारक असते. मात्र, अंबा कारखाना ते लोखंडी सावरगाव मार्गावर रस्त्याच्या कडेला काही गुंठ्यांच्या जागेतच १० ते १५ झाडे अक्षरशः एकमेकांना चिकटवून लावलेली पाहायला मिळत आहेत. केवळ ‘झाडांची संख्या’ दाखवून प्रशासनाकडून लाखो रुपयांचे मुल्यांकन करून घेण्याचा हा उघड डाव असल्याचा संशय स्थानिक सुज्ञ नागरिक व्यक्त करत आहेत.
शासकीय नियमांचा गैरफायदा घेण्याचा डाव
शासकीय नियमांनुसार, रस्ता किंवा महामार्ग रुंदीकरणात बागायती शेती किंवा फळझाडे बाधित झाल्यास संबंधित झाडाचे वय, उत्पादन क्षमता आणि प्रकार तपासून भरघोस भरपाई दिली जाते. याच नियमाचा गैरफायदा घेण्यासाठी काही मंडळींनी रस्ता रुंदीकरणाचे सर्वेक्षण किंवा मोजणी सुरू होण्यापूर्वीच ही झाडे रातोरात जमिनीत रोवल्याची चर्चा परिसरात आहे.
प्रामाणिक शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप
एकीकडे ज्यांचे प्रकल्पामुळे खरोखर नुकसान होते, अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना मोबदल्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मात्र, दुसरीकडे अशा प्रकारची बनावट झाडे लावून बोगस पंचनामे घडवून आणणाऱ्या संधीसाधूंमुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाला चुना लागतो. त्यामुळे या संपूर्ण लागवडीची कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि महसूल विभागाने संयुक्त पाहणी करून तात्काळ चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
प्रशासनाला थेट सवाल:
- लागवडीचे वय आणि तारीख तपासणार का? नुकत्याच लावलेल्या या रोपांचे वय तज्ज्ञांकडून तपासून घेतले जाणार का?
- सॅटेलाइट इमेजरीचा वापर होणार का? जमीन संपादनापूर्वीच्या उपग्रह छायाचित्रांची (Satellite Images) पडताळणी करून ही झाडे जुनी आहेत की नव्याने लावली आहेत, हे तपासले जाईल का?
- बोगस पंचनाम्यांना आळा बसणार का? सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महसूल प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालून अशा संशयास्पद लागवडीचे पंचनामे रोखावेत, जेणेकरून जनतेच्या कराचा पैसा गैरमार्गाने जाण्यापासून वाचेल.