अंबाजोगाई / बीएन प्रतिनिधी:
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागितलेली माहिती राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशानंतरही वेळेत न दिल्याने जनमाहिती अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती अंबाजोगाई यांच्याविरोधात माहिती अधिकार कायदा कलम २० अन्वये कारवाई करण्याची व २५,००० रुपयांचा दंड वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अंबाजोगाई तालुक्यातील धावडी येथील रहिवासी सुशांत सुभाष तरकसे यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत अंबाजोगाई पंचायत समितीच्या जनमाहिती अधिकारी तथा गटविकास अधिकाऱ्यांकडे माहिती मागितली होती. मात्र, प्रशासनाकडून माहिती न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम अपील आणि त्यानंतर राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे द्वितीय अपील दाखल केले होते. या अंपीलावर दिनांक १०/१२/२०२५ रोजी सुनावणी होऊन, अर्जदाराला ३० दिवसांच्या आत विनामूल्य माहिती पुरवण्याचे स्पष्ट आदेश आयोगाने दिले होते.
आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली
आयोगाचे स्पष्ट आदेश असूनही जनमाहिती अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी अंबाजोगाई यांनी अद्यापपर्यंत ही माहिती अर्जदाराला दिलेली नाही. आयोगाच्या आदेशाचा थेट अवमान केल्याचा ठपका ठेवत अर्जदार सुशांत तरकसे यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
कारवाई व दंडाची मागणी
आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० नुसार कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, तसेच त्यांना झालेला २५,००० रुपयांचा दंड तात्काळ वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी तक्रार अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. या तक्रार अर्जासोबत आयोगाच्या निकालपत्राची प्रतही जोडण्यात आली आहे.
