गौतम बचुटे/केज :- जिथे अन्यायाविरुद्ध दाद मागितली जाते, जिथे कायद्याचे रक्षण होते, त्याच न्यायालयाच्या दारात आज तेथील कर्मचारी स्वतःच्या न्यायासाठी बसले आहेत. ही घटना केज येथे घडली आहे. न्याय देणाऱ्यांनाच न्याय मागावा लागत आहे, हीच खरी शोकांतिका आहे.
महाराष्ट्र राज्य समस्त न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ संलग्न बीड जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने केज येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासमोर बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात जिल्हा न्यायालय, दिवाणी न्यायालय आणि फौजदारी न्यायालयातील सर्व कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. सकाळपासूनच कर्मचारी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर बसून शांततेत आंदोलन करत आहेत. बीड जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट-क, लघुलेखक संघटना, बेलीफ संघटना आणि महासंघाचे सर्व पदाधिकारी एकत्र आले आहेत.
१९ वर्षांपासून वेतन वाढ नाही
कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी वेतन सुधारणेची आहे. सन २००६ पासून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा झालेली नाही. तब्बल १९ वर्षांपासून कर्मचारी या प्रतीक्षेत आहेत. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाला प्रस्ताव पाठवला आहे. तो प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी आहे. कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अशा सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना या वेतन सुधारणेचा लाभ मिळावा, अशीही मागणी आहे.
केज न्यायालयाचं कामकाज ठप्प
मागण्या मान्य होईपर्यंत संप मागे घेणार नाही, असा ठाम इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे केज न्यायालयातील सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. तारखा पडत नाहीत, कागदपत्रांचे काम होत नाही, पक्षकारांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. वकिलांचेही काम खोळंबले आहे. सामान्य माणसाला न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे.शासनाने तातडीने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा, अशी अपेक्षा आता सर्वच स्तरातून व्यक्त होत आहे.
